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ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ

मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों को केंद्र के साथ मिलीभगत कर धोखा दिया: सरदार सुखबीर सिंह बादल

October 23, 2020 08:59 PM

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चंडीगढ़/23अक्टूबर: शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब के किसानों से धोखा करने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस धोखाधड़ी को उपलब्धि के तौर पर बेचने का प्रयास कर रहे हैं।

यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की धोखाधड़ी पकड़े जाने के बाद यह साबित हो गया था कि उन्होने किसान संगठनों के ‘रेल रोको’ आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र के साथ मिलीभगत की थी, वह दूसरों पर अपनी विफलताओं का दोष लगाकर पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री से पंजाबियों को स्पष्ट बताने को कहा कि वह समवर्ती सूची में किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने को क्यों चूना है जिसके लिए केंद्रीय मंजूरी की जरूरत होगी। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पूछा कि क्या यह केंद्र की भाजपा सरकार के साथ मिलीभगत का स्पष्ट संकेत नही है? आप अकाली दल की सलाह ले सकते थे और तीन कृषि कानूनों को नकारने के लिए पूरे राज्य को एक ही मंडी में बदलकर कृषि विषय पर कानून बनाने के लिए चुना जा सकता था लेकिन आपने व्यापार के विषय पर कानून बनाने का फैसला किया जिसपर केंद्र ने अंतिम ठप्पा लगाना है।

अकाली दल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए तथ्य पर भरोसा करने की न की राह चलती बातों का सहारा लेना चाहिए। उन्होने कहा कि यह सच है कि आपने विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा गया है कि आप तीन अधिनियम को रदद कर रहे हैं जबकि आपके द्वारा पेश किए गए विधेयक अधिनियमों में केवल संशोधन थे जिन्होने नदी जल समाप्ति अधिनियम के मामले मं पंजाब के मामले को ज्यादा खराब करके आपने राजस्थान और हरियाणा के मामले को मजबूत किया था। सरदार बादल ने कहा कि यह भी सच है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित किसी के साथ प्रस्तावित कानून को सांझा करने से इंकार कर दिया था। ‘ हालांकि आपने झूठ बोला कि विधेयकों को किसान संगठनों की सलाह से तैयार किया था , जबकि उन्होने इस दावे से इंकार कर दिया है।

सरदार बादल ने मुख्यमंत्री से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद अनिवार्य न करके राज्य के किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बासमती, मक्का और कपास जैसी गैर सरकारी खरीद फसलों के उत्पादकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ नही किया था।

सरदार बादल ने मुख्यमंत्री से एक साधारण से सवाल का जवाब देने के लिए कहा कि बताए कि क्या यह सच नही है कि केंद्र के साथ आपकी मिलीभगत ने पंजाब को उसी जगह पर वापिस खड़ा कर दिया है, सरदार बादल ने कहा कि आप जानते थे कि विधानसभा में आप जिस कानून को शुरू कर रहे हैं, उसे राष्ट्रपति ने मंजूर नही करना है लेकिन फिर भी आपने इसके साथ आगे बढ़करी इसके विपरीत सलाहों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आपने केंद्र के हाथों किसानों के हितों को बेचने का फैसला किया था।

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