English Hindi October 22, 2020

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਸ-ਪਾਸ

ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ

October 09, 2020 09:50 PM

ਗਰੋਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਓ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ੍ਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ-ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਸ-ਪਾਸ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਂਟਰ ਤਾਇਨਾਤ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ 500 ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਭੇਂਟ

ਟਰਾਈਸਿਟੀ : ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 54, ਪੰਚਕੂਲਾ 37 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 43 ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ

ਐਨਪੀਐਲ ਨੇ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

Patiala Police Arrest Two More Accomplices of Gaggi Lahoria in Car Snatching Case

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ